Dearness Allowance Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इस साल फिर बढ़ोतरी की संभावना है। पिछले बार इसमें दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कुल DA 55 प्रतिशत हो गया था। इस बार की बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम होगी, क्योंकि यह आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इसलिए कर्मचारी इस बार बेहतर बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।
AICPI-IW सूचकांक में तेजी
महंगाई भत्ते की गणना के लिए आधार माने जाने वाले अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) में अप्रैल 2025 में 0.5 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह सूचकांक 143.5 पर पहुंच गया है, जो जनवरी 2025 के 143.2 से अधिक है। यह लगातार दूसरे महीने में बढ़ोतरी का संकेत है, जो महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावनाओं को मजबूत करता है।
मार्च और अप्रैल का महंगाई डेटा
मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 0.2 अंक बढ़कर 143.0 पर पहुंचा था। हालांकि यह जनवरी के 143.2 से थोड़ा कम था, लेकिन अप्रैल में हुई बढ़ोतरी ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को इस बार बेहतर DA वृद्धि मिल सकती है, क्योंकि महंगाई में थोड़ी तेजी आई है।
DA में संभावित 3% की बढ़ोतरी
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA लगभग 57.95 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि इस बार DA में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह अंतिम फैसला मई और जून के CPI-IW डेटा के आधार पर किया जाएगा, जो महंगाई भत्ते की दर तय करेगा।
मई और जून के आंकड़ों का महत्व
मई और जून के महीनों के महंगाई सूचकांक ही तय करेंगे कि जुलाई 2025 में DA की कुल वृद्धि कितनी होगी। इन आंकड़ों के आधार पर ही सरकार फाइनल घोषणा करेगी। इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बढ़ोतरी 2.5 प्रतिशत होगी या उससे अधिक। कर्मचारी पूरी निगाह इन महीनों के आंकड़ों पर टिकी हुई है।
महंगाई दर में स्थिरता
अप्रैल 2025 में महंगाई दर 2.94 प्रतिशत रही, जो मार्च की 2.95 प्रतिशत से थोड़ा कम है। यह पिछले साल अप्रैल के 3.87 प्रतिशत से कम है। इसका मतलब महंगाई में थोड़ी स्थिरता आई है, जो आर्थिक रूप से कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। महंगाई में यह मामूली गिरावट भी DA वृद्धि की गणना को प्रभावित कर सकती है।
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DA कैसे तय होता है?
देश के 88 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से लगभग 317 बाजारों से रिटेल कीमतों का डेटा हर महीने श्रम ब्यूरो एकत्र करता है। यह डेटा AICPI-IW सूचकांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। सरकार इसी सूचकांक का उपयोग करके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की दर तय करती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह व्यवस्था काम करती है।
महंगाई भत्ते का महत्व
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुसार बढ़ाने का एक माध्यम है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को रोजमर्रा के खर्चों में हो रहे बढ़ोतरी का कुछ तो मुआवजा मिलता है। खासकर खाद्य सामग्री, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने पर DA की बढ़ोतरी उनकी जीवनशैली को संतुलित रखने में मदद करती है।
सातवां वेतन आयोग अंतिम दौर में
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा होगा। इस वजह से जुलाई 2025 में होने वाला DA संशोधन इस आयोग के अंतर्गत अंतिम होगा। इसके बाद सरकार नई वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्य करेगी, जो अगले वर्षों के लिए वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगी। इसलिए इस बार की DA बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सरकार की तैयारी और कर्मचारी उम्मीदें
सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए DA में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा पहले ही कर दी है। कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत साबित होगी जिनका खर्च लगातार बढ़ रहा है।
Disclaimer: यह लेख सरकारी आंकड़ों और श्रम ब्यूरो के AICPI-IW डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। महंगाई भत्ते की अंतिम दर मई और जून 2025 के आंकड़ों के बाद ही आधिकारिक रूप से घोषित की जाएगी। कृपया सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करें।
