DA Hike Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले वेतन आयोग की तैयारी तेज हो गई है और इसके लागू होते ही करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों को 18% तक सैलरी वृद्धि का लाभ मिल सकता है। साथ ही महंगाई भत्ता बढ़कर 58% तक पहुंच सकता है। इस अपडेट ने कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
आठवां वेतन आयोग लागू होगा
सरकार हर दस साल में वेतन आयोग को लागू करती है और अब आठवें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस बार भी इसी की संभावना जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर से होगी बढ़ोतरी
किसी भी वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम मापदंड फिटमेंट फैक्टर होता है। छठे वेतन आयोग में यह 1.86 था और सातवें में 2.57 किया गया था। अब सूत्रों के अनुसार आठवें वेतन आयोग में यह 1.90 रखा जा सकता है। इसी के आधार पर नई सैलरी तय की जाएगी। महंगाई भत्ते को भी इसमें शामिल करने की संभावना है।
डीए होगा 58 प्रतिशत
सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए दिया जा रहा है। अगले संशोधन के बाद यह 58% तक पहुंच सकता है। यह डीए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे नई सैलरी बनती है। यदि डीए 62% तक पहुंचता है, तो सैलरी में 24% की बढ़ोतरी भी संभव मानी जा रही है।
पुराना रिकॉर्ड भी है दमदार
अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और हर बार सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे छठे वेतन आयोग में 54% की वृद्धि हुई थी और पांचवें में 31% का इजाफा हुआ था। 1986 में लागू हुए चौथे वेतन आयोग में भी 27.6% की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी अनुमान है कि 18% से लेकर 24% तक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है।
जनवरी 2026 से हो सकता है लागू
वर्तमान स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इस बीच सरकार डीए में दो बार संशोधन कर सकती है, जिससे डीए का प्रतिशत बढ़ेगा और फिर उसे बेसिक सैलरी में जोड़कर नया ढांचा तय किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।
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Disclaimer: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। वेतन आयोग या डीए वृद्धि से जुड़ी कोई भी अंतिम जानकारी सरकार की आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर करेगी। कर्मचारी कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार करें।