Free Ration Distribution: सरकार ने जून महीने में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सभी राशन कार्डधारकों को जून और जुलाई दोनों महीने का राशन एक साथ वितरित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में गरीबों और जरूरतमंदों को राशन की दिक्कत न हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (DM) ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित कर दी है और सख्त निगरानी का आदेश दिया है।
30 मई से शुरू हुआ एडवांस वितरण
राशन वितरण की प्रक्रिया 30 मई से जिलेभर में शुरू हो चुकी है और यह 10 जून तक जारी रहेगी। इस दौरान कार्डधारकों को जून और जुलाई दोनों महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। डीएसओ स्वीटी कुमारी ने स्पष्ट किया है कि इस बार की वितरण प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो सके। सभी डीलरों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि वितरण में किसी प्रकार की मनमानी न हो।
अंत्योदय कार्डधारकों को विशेष लाभ
इस बार अंत्योदय कार्डधारकों को सामान्य राशन से अधिक मात्रा में अनाज वितरित किया जाएगा। इन्हें 14 किलो चावल और 21 किलो गेहूं मिलेगा। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यह वर्ग सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति में होता है। दो महीने का राशन एक साथ मिलने से इन्हें आपात स्थिति में राहत मिलेगी और किसी भी प्रकार की असुरक्षा से बचाव होगा।
अन्य कार्डधारकों को मिलेगा तय मात्रा में राशन
सामान्य राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल वितरित किया जाएगा। कार्डधारकों की संख्या और यूनिट के हिसाब से राशन की कुल मात्रा निर्धारित की गई है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी नोडल अधिकारियों के अधीन होगी। इसका उद्देश्य यह है कि वितरण में कोई भी पक्षपात या अनियमितता न हो और सभी लाभार्थियों को समय पर राशन प्राप्त हो।
सख्त निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था
जिले के डीएम ने सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र की कम से कम पांच राशन दुकानों की जांच करने का आदेश दिया है। पूर्ति निरीक्षकों को अपने क्षेत्र से बाहर की दुकानों का निरीक्षण करना होगा और कार्डधारकों से बातचीत कर वास्तविकता का मूल्यांकन करना होगा। पूरे वितरण की वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि किसी भी स्तर पर शिकायत आने पर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा सके।
बाढ़ से पहले एडवांस वितरण की रणनीति
सरकार ने जुलाई महीने में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए यह एडवांस वितरण शुरू किया है। बाढ़ की स्थिति में ट्रांसपोर्ट और राशन वितरण बाधित हो सकता है, जिससे गरीबों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण जून के अंत तक दो महीने का राशन पहले ही बांटने का निर्णय लिया गया है। यह योजना सरकार की आपदा प्रबंधन नीति के तहत एक कारगर कदम माना जा रहा है।
पारदर्शिता के लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी
प्रशासन ने वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई स्तरों पर अधिकारी तैनात किए हैं। सभी केंद्रों पर नोडल अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। हर वितरण बिंदु पर उपस्थिति रजिस्टर, वीडियोग्राफी और कार्डधारकों के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। इस बार किसी भी तरह की अनियमितता पर सीधी कार्रवाई की जाएगी और दोषी कर्मचारियों पर विभागीय जांच भी तय मानी जा रही है।
कार्डधारकों से अपील
प्रशासन ने कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर राशन लेने पहुंचे और किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत तुरंत नोडल अधिकारियों से साझा करें। जिन दुकानों पर अनियमितता हो, वहां की जानकारी अधिकारियों को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। साथ ही लाभार्थियों को यह भी कहा गया है कि वितरण के दौरान अपना पहचान पत्र और राशन कार्ड अवश्य लेकर आएं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी सूचनाओं और जिला प्रशासन द्वारा घोषित निर्देशों पर आधारित है। किसी भी प्रकार की परिवर्तन या अपडेट के लिए संबंधित विभाग या अधिकारी से संपर्क करें।
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