इस दिन आएगी पीएम आवास योजना की पहली क़िस्त के 40000 रुपए PM Awas Yojana 1st Installment

PM Awas Yojana 1st Installment: प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर ऐसे परिवार को अपना घर मिल जाए जिनके पास रहने के लिए उचित मकान नहीं है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार आर्थिक सहायता के रूप में तीन किस्तों में राशि जारी करती है जिससे लाभार्थी खुद का घर बना सकें।

पहली किस्त का महत्व

इस योजना में पहली किस्त सबसे अहम मानी जाती है क्योंकि इससे ही घर के निर्माण की शुरुआत होती है। यह राशि आमतौर पर मकान की नींव डालने, मिट्टी भरने, ईंट, सीमेंट जैसी सामग्री खरीदने में काम आती है। जब लाभार्थी की सभी जानकारियों का सत्यापन हो जाता है तभी पहली किस्त जारी की जाती है। इस वजह से सरकार हर साल नई लिस्ट जारी करती है जिसमें उन्हीं लोगों के नाम होते हैं जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं।

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कब मिलेगी पहली किस्त

इस बार सरकार ने जून 2025 के पहले सप्ताह में पहली किस्त जारी करने का फैसला किया है। जिन आवेदनों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उन लाभार्थियों को यह रकम सीधे उनके खाते में मिलेगी। यह पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो इसलिए PFMS पोर्टल से सभी खातों की जांच की जाती है। इस बार करोड़ों रुपये की राशि एक साथ जारी होने की संभावना है।

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कितनी मिलेगी रकम

ग्रामीण क्षेत्रों में पहली किस्त की राशि 40,000 रुपये निर्धारित की गई है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि 60,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। राशि की यह सीमा राज्य की नीतियों, निर्माण लागत और भू-स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इस राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। किसी बिचौलिये या दलाल की कोई जरूरत नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना नहीं के बराबर होती है।

किसे मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सरकारी मानकों के अनुसार पात्र होंगे। इसमें भूमिहीन, आर्थिक रूप से कमजोर, कच्चे मकान में रहने वाले और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग शामिल हैं। जिनके आवेदन पूरे हैं और सही दस्तावेज लगाए गए हैं उन्हें ही सूची में जगह मिलेगी। जिन लोगों का नाम अभी सूची में नहीं है उन्हें अगली अपडेट में शामिल किया जा सकता है, इसके लिए आवेदन की स्थिति पर नजर रखनी जरूरी है।

जरूरी दस्तावेज क्या हैं

इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि से संबंधित कागजात जैसे खतौनी, खसरा या रजिस्ट्री पेपर अनिवार्य हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और सही तरीके से भरा हुआ आवेदन पत्र भी जरूरी होता है। खास बात यह है कि लाभार्थी का बैंक खाता PFMS पोर्टल से लिंक होना चाहिए ताकि ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत न आए। दस्तावेजों में कोई गलती होने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है।

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ऑनलाइन सूची कैसे देखें

लाभार्थी अपना नाम सूची में देखने के लिए pmayg.nic.in वेबसाइट पर जाएं। वहां “Stakeholders” सेक्शन में जाकर “IAY/PMAYG Beneficiary” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और जानकारी देखें। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वे एडवांस सर्च का विकल्प चुन सकते हैं जहां राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत की जानकारी डालकर नाम खोजा जा सकता है।

मोबाइल से सूची देखना

जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है वे मोबाइल से भी सूची देख सकते हैं। इसके लिए पीएमएवाई-जी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या फिर मोबाइल ब्राउज़र से वेबसाइट खोलें। इस प्रक्रिया के लिए इंटरनेट कनेक्शन और रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। मोबाइल से लिस्ट देखना बिल्कुल आसान और मुफ्त है। इससे गांव के लोग भी आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पेमेंट स्टेटस की जांच

अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में आ गया है तो अगला कदम है किस्त का पेमेंट स्टेटस चेक करना। इसके लिए pfms.nic.in वेबसाइट खोलें और “Know Your Payments” विकल्प पर क्लिक करें। वहां अपने बैंक का नाम और खाता नंबर डालें और सबमिट करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पहली किस्त ट्रांसफर हुई या नहीं, कब हुई और कितनी रकम भेजी गई है।

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नाम न मिले तो क्या करें

अगर पहली सूची में आपका नाम नहीं है तो परेशान न हों। हो सकता है दस्तावेज अधूरे हों या सत्यापन में कोई त्रुटि हो। ऐसे में अपने ग्राम पंचायत सचिव या नगर निकाय अधिकारी से संपर्क करें और आवेदन की स्थिति पता करें। जरूरी हो तो दस्तावेज दोबारा जमा करें या सुधार कराएं। सूची समय-समय पर अपडेट होती रहती है इसलिए अगली सूची में नाम आने की संभावना रहती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से संबंधित निर्णय लेने से पहले सरकारी पोर्टल या संबंधित अधिकारी से पुष्टि अवश्य करें। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं।

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